बाह्य सेवा-deputation service क्या है

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 बाह्य सेवा-deputation service पर प्रतिनियुक्ति की शर्तें  उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्‍या जी-1/दस-82-534(46)-76, दिनांक 14-12-1982 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्‍थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की बाह्य सेवा-deputation service पर प्रतिनियुक्ति निम्‍न शर्तो के साथ की जायेगी:- किसी भी सरकारी सेवक को सामान्‍यतया 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वाहय सेवा पर स्‍थानान्‍तरित न किया जाये। यदि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष के बाद भी वाहय सेवा पर रखना आवश्‍यक हो तो स्‍पष्‍ट कारणों सहित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे प्रस्‍ताव वित्‍त विभाग को भेजे जायें। परन्‍तु शासनादेश संख्‍या जी-1-176/दस-99-534(46)/76 टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 99 के प्रस्‍तर-2 …

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What is Civil Service Regulations 1972

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What is Civil Service Regulations 1972  Civil Service Regulations 1972 में सिविल सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सभी पहलुओं जैसे वेतन, भत्ते, अवकाश और पेंशन शामिल थे, तब से पेंशन के अलावा अन्य सभी पहलुओं के संबंध में अलग-अलग नियमों ने अपना स्थान ले लिया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने बाद में प्राप्त विधायी शक्तियों के अंतर्गत पेंशन से संबंधित कई प्रावधानों को अपने तरीके से अपनाया और संशोधित किया है। वर्तमान में केवल पेंशन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जैसा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है। उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्ष 2000 में राज्य …

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What is Power Delegation Financial Handbook Volume-1

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What is Power Delegation Financial Handbook Volume-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन उत्तराखंड राज्य अधिकारों का प्रतिनिधायन सामान्य 1       शासन के अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत और उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को उस सीमा तक और ऐसे प्रतिबंधों के साथ, जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझे, अथवा जो संविधान या शासन के नियमों अथवा आदेशों या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा पहले से ही लगाये गये हों, प्रतिनिहित किये जा सकते हैं। वे शर्तें और प्रतिबन्ध, जिनके अधीन ऐसे अधिकार प्रतिनिहित किये जायें, प्रतिनिहित …

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Leave Rules अवकाश नियम

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Leave Rules अवकाश नियम

अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे अवकाश रखे जा सकते हैं जो मूलतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, तथा द्वितीय श्रेणी में वे अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, यथा आकस्मिक अवकाश।

  1. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के नियमों में उल्लिखित (विभिन्न अवकाश:-
1अर्जित अवकाश
Earned Leave – (EL)
2चिकित्सा अवकाशLeave on Medical Certificate (ML)
3मातृत्व अवकाशMaternity Leave (Mt. L)
4अध्ययन अवकाशStudy Leave (SL)
5असाधारण अवकाशExtra Ordinary Leave (OL)
6हास्पिटल अवकाशHospital Leave (HL)
7निजी कार्य पर अवकाशLeave on private affairs
8विशेष विकलांगता अवकाशSpecial Disability Leave
9लघुकृत अवकाशCommuted Leave

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Pay Fixation in 6th Pay Commission

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Pay Fixation in 6th Pay Commission  6TH PAY COMMISSION की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में  लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा प्रदेश सरकारों के विभिन्न शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन किया गया। उक्त समितियों के प्रतिवेदनो में की गई संस्तुतियों को विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। छठे वेतनमान की कुछ विशेषताएं-  PAY FIXATION 6TH PAY EXAMPLE- 9300+4200= 13500x 3/100= 405 (10 के गुणांक में 410) वेतनवृद्धि के बाद वेतन 9300+410+4200= 13910 संशोधित वेतन ढाँचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती …

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